पाकिस्तान में PM की चलती है या ISI की – आखिर क्या हो रहा है पाकिस्तान में?

पाकिस्तान में PM की चलती है या ISI की

पाकिस्तान की सियासत हमेशा से एक mystery रही है। बाहर से देखने में लगता है कि यहाँ democracy है, elections होते हैं, और एक चुनी हुई government सत्ता में आती है। लेकिन हकीकत में power का असली center कहीं और होता है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में Prime Minister (PM) की बात मानी जाती है, या Inter-Services Intelligence (ISI) और सेना (Army) का दबदबा है? आखिर Pakistan में चल क्या रहा है? Let’s dive into this complex situation by jagoindianews और समझें कि ground reality क्या है।

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ISI

History: सत्ता का असली मालिक कौन?

पाकिस्तान की political history में democracy का track record कभी stable नहीं रहा। 1947 में independence के बाद से ही यहाँ military coups, political instability, और external influences ने governance को shape किया है। चाहे General Ayub Khan हों, General Zia-ul-Haq हों, या General Pervez Musharraf, सेना ने बार-बार सत्ता पर कब्जा किया और civilian governments को sidelines पर धकेल दिया।

ISI, जो कि Pakistan’s premier intelligence agency है, ने भी behind-the-scenes एक major role निभाया है। Domestic politics से लेकर foreign policy, terrorism sponsorship से लेकर internal security, ISI का influence हर जगह दिखता है। कुछ experts का कहना है कि ISI is not just an intelligence agency; it’s a state within a state. According to jagoindianews blog इसका मतलब है कि ISI के पास इतनी power और autonomy है कि यह government के orders के बिना भी decisions ले सकती है।

Current Scenario: PM vs ISI

2025 में Pakistan की situation और भी complicated हो चुकी है। Recent reports और social media posts के according, ISI ने Prime Minister और कई senior ministers को अपने headquarters में summon किया। यह खबर चौंकाने वाली है क्योंकि यह directly question उठाती है कि elected government कितनी independent है। Posts on X suggest कि ISI को डर है कि ये leaders देश छोड़कर भाग सकते हैं, और इसीलिए उनकी movements पर strict control रखा जा रहा है। Some even speculate कि ISI उन्हें arrest कर सकती है और public को excuse दिया जाएगा कि यह उनकी “security” के लिए है।

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यह situation कोई नई नहीं है। Pakistan में PM का position हमेशा से fragile रहा है। For example, Nawaz Sharif, Imran Khan, और अब Shehbaz Sharif—हर PM को Army और ISI के साथ तालमेल बिठाना पड़ा है। अगर PM tries to assert authority, especially in areas like foreign policy या defense, तो उसे consequences भुगतने पड़ते हैं। Imran Khan का case इसका classic example है, जिन्हें 2022 में no-confidence motion के through हटाया गया, allegedly क्योंकि उन्होंने Army के agenda के against जाकर Russia visit की थी।

Shehbaz Sharif, जो current PM हैं, को भी similar challenges face करने पड़ रहे हैं। X posts indicate कि Army और ISI ने security-related decisions का control अपने हाथ में ले लिया है, जिससे PM का role और weakened हो गया है। यह situation तब और critical हो जाती है जब internal security threats जैसे Balochistan Liberation Army (BLA) के attacks बढ़ रहे हैं। BLA ने recently ISI agents को target किया, जिससे Army और ISI की credibility पर सवाल उठे हैं।

ISI के पास इतनी शक्ति क्यों है?

ISI की इतनी power के पीछे कई reasons हैं। First, Pakistan की geopolitical situation इसे एक security state बनाती है। India के साथ ongoing tensions, Afghanistan में instability, और US-China rivalry में Pakistan का strategic location इसे intelligence-driven state बनाता है। ISI इस ecosystem का central player है।

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Second, ISI का domestic politics में influence इसकी intelligence-gathering capabilities और blackmailing tactics से आता है। Politicians, bureaucrats, और यहाँ तक कि judges पर ISI की नजर रहती है। Leaked audios, surveillance, और selective leaks के through ISI political narrative को shape करती है।

Third, Army और ISI का symbiotic relationship है। Army provides muscle, और ISI provides brains. Together, they ensure कि civilian government कभी भी fully independent न हो। X posts bluntly state कि “PM हो या कोई और, सब का remote control Army के पास है।”

Civilian Government की मजबूरी

Elected government के सामने कई challenges हैं। First, economic crisis: Pakistan की economy IMF bailouts पर dependent है, inflation sky-high है, और public unrest बढ़ रहा है। Second, internal security: Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, और Sindh में separatist movements और terrorism ने government की legitimacy को challenge किया है। Third, external pressures: US, China, और Saudi Arabia जैसे countries का influence Pakistan की sovereignty को limit करता है।

इन सबके बीच, PM का role symbolic बनकर रह गया है। Real decisions—खासकर defense, foreign policy, और intelligence operations से related—Army और ISI लेती हैं। For instance, India के साथ relations, Afghanistan policy, और counter-terrorism strategies में PM की role minimal है। According to jagoindianews blog X posts suggest कि even defense minister को Army के spokesperson की तरह behave करना पड़ता है।

Public Sentiment और Social Media

Pakistan की अवाम भी इस power dynamic से frustrated है। Social media, especially X, इस sentiment का mirror है। People openly discuss कि democracy in Pakistan is a façade. Comments जैसे “ISI अब पूरे Pakistan को बंधक बना चुकी है” और “अगले 24 घंटे बर्बादी लिखने वाले हैं” से public का distrust साफ दिखता है।

एक ही समय पर, conspiracy theories भी circulate कर रही हैं। Some claim कि ISI और Army internal chaos को justify करने के लिए deliberately insecurity create कर रही हैं। Others speculate कि India के alleged “बड़े हमले” की खबरें ISI की internal power consolidation के लिए propaganda हैं। However, these claims inconclusive हैं और verified information की कमी के कारण इन्हें cautiously approach करना चाहिए।

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क्या Nuclear War का खतरा है?

पाकिस्तान का nuclear arsenal हमेशा से global concern रहा है। ISI और Army का control nuclear command structure पर है, और civilian government का इसमें negligible role है। Current instability से nuclear security को लेकर fears बढ़े हैं। अगर ISI और Army civilian leadership को completely bypass कर देती हैं, तो nuclear assets के misuse का risk theoretically बढ़ सकता है।

However, experts believe कि Pakistan का nuclear program tightly controlled है, और Army इसे अपनी survival strategy मानती है। Nuclear war का scenario, especially India के साथ, highly unlikely है क्योंकि mutual destruction guaranteed है। फिर भी,According to Jagoindianews  regional tensions और internal instability इस narrative को fuel करते हैं।

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Conclusion: Pakistan का Future

Pakistan की current situation एक tightrope walk है। Civilian government exists, but its authority heavily compromised है। ISI और Army का dominance structural है, और इसे change करना short term में impossible लगता है। Public frustration, economic collapse, और regional instability इस crisis को और deep कर रहे हैं।

Jagoindianews का सवाल यह है कि क्या Pakistan इस vicious cycle से निकल सकता है? Long term में, strong democratic institutions, economic stability, और regional peace ही solution हो सकते हैं। But for now, Pakistan में सत्ता का असली मालिक ISI और Army ही हैं। PM का position, चाहे कितना भी prestigious हो, ultimately ceremonial बना हुआ है।

As X posts rightly summarize, “जब खुफिया एजेंसी ही सरकार से डरे, तो समझ लो मुल्क जिन्दा बारूद बन चुका है।” Pakistan का future uncertain है, और world इसे closely watch कर रहा है।

Who holds more power in Pakistan, the Prime Minister or the ISI?

In Pakistan, the ISI and the military hold more power than the Prime Minister. The elected government, led by PM Shehbaz Sharif, often operates under the influence of the ISI and Army, particularly in defense, foreign policy, and security matters. Recent events, like the PM’s visit to ISI headquarters, highlight the agency’s dominance in shaping national decisions.

The ISI influences Pakistan’s government through intelligence-gathering, surveillance, and strategic control over security and foreign policy. It often dictates political narratives, pressures civilian leaders, and maintains autonomy in operations. The military’s backing further strengthens its role, sidelining the PM’s authority in critical decisions.

The Pakistan Army’s power stems from its historical control over politics, frequent coups, and role as a security state due to geopolitical tensions with India and Afghanistan. The ISI, as its intelligence arm, reinforces this dominance, limiting the civilian government’s autonomy in governance and policy-making.

In 2025, PM Shehbaz Sharif’s relationship with the ISI is one of dependence. Amid tensions with India post-Operation Sindoor, Sharif visited ISI headquarters, signaling reliance on the agency for security decisions. The ISI’s control over strategic responses underscores its authority over the PM.

Yes, Pakistan’s democracy is weakened by the ISI’s influence. The agency’s dominance over key policies, coupled with the military’s grip on politics, reduces the elected government’s authority. Public sentiment on platforms like X reflects frustration, viewing democracy as a façade under ISI and Army control.

Disclaimer

इस blog में दी गई सभी जानकारी विभिन्न social media माध्यमों, पुस्तकों, writers की किताबों और प्राचीन वेद-शास्त्रों से ली गई है। यह जानकारी केवल आपको जागरूक करने के उद्देश्य से दी गई है। यह जानकारी विभिन्न माध्यमों से ली गई है, jago india news इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

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